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जानिए क्या है पंजाब सरकार की हर घर कप्तान योजना, बेरोजगारों को मिलेगा ये फायदा

जानिए क्या है पंजाब सरकार की हर घर कप्तान योजना, बेरोजगारों को मिलेगा ये फायदा
जानिए क्या है पंजाब सरकार की हर घर कप्तान योजना, बेरोजगारों को मिलेगा ये फायदा

पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ‘हर घर कप्तान योजना’ चलाई है। इस योजना की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री ‘कैप्टन अमरिंदर सिंह’ ने की है। योजना के तहत पंजाब में युवाओं के लिए काम और बेरोजगारी भत्ता और प्रति परिवार एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान की जाएगी।

इस योजना की मदद से लाखों की संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियों को नौकरी प्रदान की जाएगी और वह अपना व शहर के विकास में अहम योगदान निभाएंगे।

इसके अलावा प्रति परिवार एक नौकरी के साथ 25 सौ रूपये बेरोजगारी भत्ता योग्य युवाओं को दिया जाएगा। जब-तक की उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। 36 महीने की एक अधिकतम अवधि के लिए यह भत्ता दिया जाएगा।

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कौन कर सकता है योजना के लिए आवेदन

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है।
  • 1 जुलाई 2017 तक आपकी उम्र 18 और 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आप पंजाब के नागरिक हों।

जिसने कप्तान योजना फार्म भरा हो और बेरोजगारी भत्ता कार्ड जिसके पास हो। वहीं इस योजना का लाभ ले सकता है।

आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको नशे से दूर रहने की भी शपथ लेनी होगी, अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे करें ‘हर घर कप्तान योजना’ का आवेदन

  • योजना का लाभ लेने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा।
  • इस अधिकारिक वेबसाइट पर आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया मिल जाएगी।
  • Take Oath लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म भरें।
  • सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें।
  • आपने अपना जो नम्बर भरा है, उसपर आपको OTP आएगा उसे भरकर सत्यापन पर क्लिक करें।
  • अगले स्क्रीन पर आपको अपना बेरोजगारी भत्ता कार्ड दिखाई देगा।
  • जिसे डाउनलोड करके उसका फ्रिंट आउट अपने पास रखें।

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न्यूज योजना आपको बता दें, इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान शुरू कर दिया है। जहां प्रत्येक नामांकित युवा को “बेरोजगारी भत्ता कार्ड” के माध्यम से एक अद्वितीय पहचान प्रदान की जाएगी।

जो भी युवक-युवती बेरोजगारी भत्ता कार्ड प्राप्त कर रहा है, उसे पंजाब सरकार 100 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया है। इस योजना के लिए सरकार ने 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

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