ओडिशा

जानिए क्या है ओडिशा सरकार की लाखों युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण योजना

जानिए क्या है ओडिशा सरकार की लाखों युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण योजना

ओडिशा राज्य सरकार ने ‘प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना’, ‘प्रधान मंत्री कौशल केंद्र’ और ‘दीन दयाल उपाध्यक्ष ग्रामीण कौशल योजना’ के साथ मिलकर एक ख़ास घोषणा की है। जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 6.3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

इस योजना की ख़ास बात यह है कि योजना के जरिए अब तमाम युवा स्वयं के लिए रोजगार के अच्छे विकल्प स्थापित करने में कामियाब रहेंगे, जो अक्सर कम प्रशिक्षण के कारण अधिक आय प्राप्त नहीं कर पाते थे।

क्या है प्रशिक्षण कार्यक्रम

दरअसल राज्य में कौशल विकास के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को ‘कौशल’ से ‘कुशल इन ओडिशा’ में बदलाव करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के निर्वाण कोष के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। कौशल और कौशल प्रशिक्षण के ग्रेडिंग और सक्रिय प्लेसमेंट सेल और माइग्रेशन समर्थन केंद्र खोलने से ऐसे युवाओं को बहुत मदद मिली है।

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पीएमकेवीवाई देश की युवाओं को रोजगार और वित्तीय निर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। जिसके अंतर्गत अब प्रत्येक युवा नए विकल्प खोजने में सक्षम है।

योजना प्रमुख उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करना है जिससे वह अपने मनचाहें कंपनी में साक्षात्कार देकर कामियाब बन सके। यह योजना मौजूदा कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें प्रमाणित करने और प्रमाणित करने के उद्देश्य से शुरु की गई है।

योजना महत्वपूर्ण जानकारी

राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उन्नत कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को रोजगार से जुड़े गुणवत्ता कार्यक्रमों के साथ विकसित किया है।


महिला स्वयं सहायता समूह को नई परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में बनाया जा रहा है।

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राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के निर्वाण कोष के सर्वोत्तम उपयोग के लिए कदम उठाए गए हैं।

2016-17 के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत ओडिशा को केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वयन कौशल विकास कार्यक्रमों में नंबर एक स्थान के रूप में सम्मानित किया गया है।

कौशल और प्रशिक्षण प्रशिक्षण की ग्रिडिंग और सक्रिय प्लेसमेंट सेल और माइग्रेशन समर्थन केंद्र खोलने से सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद मिली है।

ओडिशा को सबसे अच्छे प्रदर्शन पर मिला सम्मान

राज्य सरकार द्वारा रोजगार प्रशिक्षण गुणवत्ता कार्यक्रमों के तहत राज्य में  ITI और उन्नत कौशल प्रशिक्षण जैसी संस्थानों की स्थापना की गई है। केंद्र ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत कौशल विकास में ओडिशा को सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में मान्यता दी और जून माह में दिल्ली में आयोजित एक विशेष संगठित समारोह में राज्य को सम्मानित भी किया।

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केंद्र की 2020 तक चलेगी योजना

केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 12 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। यह राशि अगले चार साल में परिपूर्ण की जाएगी। इस योजना के तहत 60 लाख नए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही 40 लाख पहले से ट्रेंड युवाओं को अनौपचारिक कौशल हेतु प्रमाणित किया जाएगा।

युवाओं को मिलेगी वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत चुने गए ट्रेनीज़ को वित्तीय सहायता के तौर पर यात्रा भत्ता, बोर्डिंग और लाजिंग का खर्च दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के ज़रिए पोस्ट प्लेसमेन्ट सपोर्ट भी मिलेगा।

ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेन्ट की सुविधा- रोजगार मेला और कौशल शिविरों के अधीन मिलेगा।

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