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मध्य प्रदेश : कन्या विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, सरकार देगी 17 हजार

मध्य प्रदेश : कन्या विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, सरकार देगी 17 हजार
मध्य प्रदेश : कन्या विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, सरकार देगी 17 हजार

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुखयमंत्री कन्‍या विवाह योजना को वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इस योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सारे राज्य में संचालित किया जाता है।

क्या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। जो पात्र महिला आवेदक जिनकी उम्र शादी के लिए तय उम्र से ऊपर या उतनी ही है। आर्थिक रूप से गरीब हैं इस योजना के द्वारा लाभान्वित होंगी।

उन्हें वित्तीय सहायता  प्रदान की जायेगी। इस योजना के तहत नव विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता उपयोगिता उपहार आइटम के रूप में प्रदान की जाती हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को अपनी बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदाओं को  शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये सहायता सामूहिक विवाह में दी जाती है।

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इसके लिए एकमात्र शर्त ये है कि लड़की की उम्र शादी के लिए तय उम्र के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये योजना गरीब परिवारों की मदद के लिए इस चिंता से छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की विशेषता

इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कराये जाते हैं। जिससे न केवल सामाजिक सद्भाव में बृद्धि हुई है। बल्कि शादियों पर होने वाले अनावश्यक व्यय पर भी अंकुश लगा है।

इस योजना की एक और खास विशेषता ये है कि समाज के सभी वर्ग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना से न ही सिर्फ हिंदू जोड़ों का बल्कि इस योजना के द्वारा और मुस्लिम जोड़ों के भी विवाह सम्पन्न किया जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता

लाभार्थी के पास मध्य प्रदेश का अधिवास (domicile) होना चाहिए।


कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।


लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र  21 वर्ष से होनी चाहिए।


लड़कियों / विधवा / तलाकशुदा महिलाओं को गरीब, जरूरतमंद, श्रम वर्ग के परिवारों से होना चाहिए।


लाभार्थी को SSSM पोर्टल (समग्र पोर्टल) पर पंजीकृत होना चाहिए।


कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों/या जरुरतमंद हों।


मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का फायदा

इस योजना के तहत कन्याओं को उनकी गृहस्थी की स्थापना हेतु 16,000/-रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिसे अब राज्य सरकार ने बढाकर अब 1 नवंबर, 2016 से 17000/- रुपये कर दिये हैं। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में महिला को 10000 /- रुपए का एक account payee cheque प्रदान किया जाएगा।

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आवश्यक घरेलू वस्तुओं की खरीद करने के लिए 7000 /- रुपए शादी के दूसरे दिन लड़की के बचत बैंक खाते में स्थानांतरित किये जाएंगे। इसके अलावा, 5000/- रुपये विवाह अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए दिया जाएगा। 3,000/- रूपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत में

शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम / नगर पंचायत / नगर परिषद  में


दस्तावेजों की स्वीकृति हेतु अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी

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