मध्य प्रदेश

जानिए क्या है मध्यप्रदेश में एमपी हाउसिंग गारंटी अधिनियम बिल, अब सभी को मिलेगा घर

जानिए क्या है मध्यप्रदेश में एमपी हाउसिंग गारंटी अधिनियम बिल, अब सभी को मिलेगा घर
जानिए क्या है मध्यप्रदेश में एमपी हाउसिंग गारंटी अधिनियम बिल, अब सभी को मिलेगा घर

शिवराज शासित राज्य मध्य प्रदेश की मंत्रिमडल द्वारा गरीब और आवासहीनों को मकान देने के लिए‘आवास गारंटी कानून’ को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के तहत प्रदेश में रहने वाले कमजोर वर्ग और भूमिहीनों को सरकार द्वारा आवास दिया जाएगा, जिससे अब प्रत्येक गरीब नागरिक स्वयं के आवास का अधिकारी होगा।

क्या है आवास गारंटी कानून

What is the housing guarantee law

प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधावसभा सत्र में आवास गारंटी कानून का प्रस्ताव रखा जाएगा। जिसे शिवराज सरकार के अधीन पहले ही मंत्रीमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। इस कानून के तहत राज्य में सभी गरीब वर्गो को आवास देने की योजना है।

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योजना लागू करने का प्रमुख उद्देश्य

The main purpose of the plan implementation

मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद ने प्रदेश की धरती पर जन्मे हर एक गरीब व्यक्ति को अपना निजी मकान या आवासीय भूखंड दिए जाने के लिए बनाए जाने वाले कानून के मसौदे को अनुमति दी।

योजना प्रमुख बिंदु

·       आवास गारंटी विधेयक

·       5,200 करोड़ का अनुपूरक बजट

·       मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए होगा अनुपूरक बजट

·       वेट संशोधन विधेयक को मंजूरी

·       125 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती करने

·       मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के लिए खरीदी अब एम्स की तर्ज करने

·       अस्पतालों में एक लाख से ऊपर की खरीदी केंद्रीय उपक्रमों के जरिए

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·       एक लाख तक की खरीदी के अधिकार मेडिकल कॉलेज डीन को देने

·       भोपाल के समरधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने

·       आगर में पॉलीटेक्निक खोलने को मंजूरी दी गई।

योजना प्रमुख विशेषताएं

Key Features of Planning

·       कानून के अस्तित्व में आने से प्रदेश की धरती पर जन्मा कोई भी नागरिक बिना मकान या आवासीय भूखंड के बगैर नहीं रहेगा।

·       जिस व्यक्ति के पास आवासीय भूखंड या निजी मकान नहीं होगा। उनका जीवन स्तर उठाने के लिए राज्य सरकार निजी मकान या आवासीय भूखंड देगी।

·       योजना लाभान्वित मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो प्रदेश में जन्मे हर एक भूमिहीन गरीब को आवासीय भूखंड का टुकड़ा देगा।

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·       राज्म में भूमि की कोई कमी नहीं है और यदि जरुरत हुई तो प्रदेश सरकार हर किसी गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निजी भूमि खरीदने से भी नहीं संकोच नहीं करेगी।

जरुरत होने पर ये लिए जाएंगे निर्णय

This will be done when you need it

·       योजना के अंतर्गत आवासगृह निर्माण का निर्णय भी लिया गया है।

·       आगामी पांच वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए पांच हजार आवास प्रतिवर्ष बनाएं जाएंगे।

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