झारखंड

जानिए क्या है झारखंड सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना, ऐसे मिलेगा मुफ्त फोन

जानिए क्या है झारखंड सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना, ऐसे मिलेगा मुफ्त फोन

महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य प्रत्येक राज्य में कई कारगार योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। एक ऐसी ही योजना की शुरुआत झारखंड राज्य द्वारा ख़ासतौर से महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरु की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक झारखंड ग्रामीण महिला को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध किए जाएंगे।


झारखंड की मुफ्त स्मार्टफोन योजना

झारखंड की राज्य सरकार ने राज्य में महिला उद्यमियों के लिए एक मुफ्त मोबाइल योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत व्यवसायी महिलाओं को 1 लाख मुफ्त स्मार्टफ़ोन वितरित करेगी। इस ख़ास योजना की घोषणा झारखंड मुख्यमंत्री श्री रघुबार दास द्वारा की गई थी। जिसमें उन्होंने 1 लाख व्यवसायी महिलाओं को मुफ्त मोबाइल वितरित करने की योजना बनाई है।

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योजना लागू करने का प्रमुख उद्देश्य

नि:शुल्क मोबाइल योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल रुप से साक्षर और आर्थिक रुप से मजबूत बनाना है। स्मार्टफोन योजना का लक्ष्य गांवों और शहरों के बीच डिजिटल माध्यमों की दूरी और विषमता को खत्म करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग कर डिजिटल माध्यमों के जरिए कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दे पाएं।

मुफ्त स्मार्टफोन योजना पात्र

इस योजना का लाभ केवल झारखंड निवासी ले सकते है।

योजना के तहत प्रत्येक गरीब असहाय महिला का नामांकन बीपीएल श्रेणी में होना अनिवार्य है।

योजना से मिलेगा भरपूर लाभ

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देखा जाए तो ग्रामीण महिला जिनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती उनके लिए यह योजना लाभकारी सिद्द होगी।

योजना के जरिए प्रत्येक महिला को स्मार्टफोन की सुविधा दी जाएगी।

योजना के तहत महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

मुफ्त स्मार्टफोन योजना प्रमुख लक्ष्य

इस योजना का लक्ष्य डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देना है।

व्यवसायी महिला राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मुफ्त मोबाइल स्कीम राज्य के डिजिटलीकरण में मदद करेगी

इस योजना के तहत एक कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

योजना के तहत सरकार राज्य में नयी महिला व्यवसायी तैयार और उन्हें मजबूत करना चाहता है।

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झारखंड राज्य में योजना के अंतर्गत 3400 स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है।

अगले वित्तीय वर्ष में 1100 फोन वितरण की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है।

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