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जानिए क्या हैं बिहार में नीतीश सरकार के सात निश्चय योजना, तेज होगी विकास की रफ्तार

जानिए क्या हैं बिहार में नीतीश सरकार के सात निश्चय योजना, तेज होगी विकास की रफ्तार
जानिए क्या हैं बिहार में नीतीश सरकार के सात निश्चय योजना, तेज होगी विकास की रफ्तार

गांव के विकास कार्यों की जिम्मेवारी अब सिर्फ मुखिया नहीं करेंगे। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत के हर वार्ड सदस्य को विकास कार्यों में सहयोगी बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के सात निश्चय बिहार योजना में राज्य के एक लाख 14 हजार 733 वार्ड सदस्यों को भागीदार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन अब इन वार्ड सदस्यों के माध्यम से किया जायेगा।

साथ ही विभाग ने निर्णय लिया है कि नाली-गली योजना के लिए आवश्यक हुआ तो भू-अर्जन भी किया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकता निर्धारण में वार्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बाहुल्यता एवं उसके बाद वार्डों की जनसंख्या का ध्यान में रखकर तैयार किया जायेगा। योजनाओं की निगरानी व अनुश्रवण के लिए निगरानी समिति गठित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्वतंत्र एजेंसी से भी जांच करा सकती है।

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क्या हैं सरकार के सात निश्चय

बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना की शरुवात की है। इस योजना के अन्तर्गत 7 निश्चय चयनित किये गए है। सभी सात निश्चय को क्रियान्वित करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गयी है।

जो कार्य पर ध्यान देगी सात निश्चय बिहार योजना का अंतर्गत सड़को का निर्माण, लगातार बिजली की व्यवस्था करना, शौचालय का निर्माण कराना और कॉलजो का निर्माण तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने की हर संभव कोशिश करेगी।

सात निश्चय बिहार योजना का उद्देश्य

सात निश्चय बिहार योजना का उद्देश्य

सात निश्चय बिहार योजना का उद्देश्य

सात निश्चय बिहार योजना का उद्देश्य बिहार में विकास लाना है बिहार सरकार की कोशिश है। बिहार को तेजी से विकासशील राज्यों में लाना इसी उद्देश्य से सात निश्चय योजना को लागू किया।

जाने सात निश्चय बिहार योजना में कौन कौन सा योजनाऐं हैं

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सड़को को बनाने तथा ठीक करने के लिए (बजट 78,000 करोड़ रूपए)

बिहार सरकार ने बिहार की सड़को की हालात सुधारने के लिए बहुत अधिक सशि लगाने की सोचा है।

इस योजना के अंतर्गत जितनी भी गॉवो की सड़के है उनको ठीक से बनांया जाये।

लोक सभा के आदेश से केंद्रीय सरकार ने बिहार में 1548 सड़क बनाने का आदेश दिया है।

लगातार बिजली लेन के लिए (बजट 55,600 करोड़ रूपए)

इस योजना के अनुसार हर सभी घरो में बिजली और इसके साथ साथ लगातार बिजली आने के लिए भी राशि दी है।

साथ पीने का पानी(बजट 47,000 करोड़ रूपए)

इस योजना में बिहार सरकार ने अगले 5 साल में साफ पानी की पाइप लाइन बछाने की सोचा है जिससे की हर घर मे साफ पानी पहुच सके।

सभी घरो में शौचालय (बजट 28700 करोड़ रूपए)

इसमें बिहार सरकार ने गामीण इलाको में 165 लाख और शहरी इलाको में शौचालय बनबाने की सोचा है।

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युवाओ के लिए नोकरी और स्किल डेवलोपमेन्ट ट्रेनिंग (बजट 49800 करोड़ रूपए)

इसमें बिहार सरकार ने 250 लाख इंस्टिट्यूट प्रोवाइड किये है जो की 38 जिलो में खुलेगे उसने विद्यार्थियों को कंप्यूटर लैंग्वेज और स्किल डेवलोपमेन्ट की ट्रेनिंग देगी।

पढ़ाई में अच्छा करने के लिए (बजट 10,300 करोड़ रूपए)

इस बजट में बिहार सरकार नरसिंग कॉलेज से अलग 5 मेडिकल कॉलेज बनबाने का सोचा है।

और इसमें साथ साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज हर एक जिले में बनबाने के लिए कहा है।

महिलायो की सरकारी नोकरी के लिए

इसमें महिलायो को सरकारी नोकरी के लिए उनके 35% आरक्षण देने का फैसला किया जिससे की उन्हें आसानी से सरकारी नोकरी मिल सके।
इस योजना का महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा महत्त्व रहेगा।

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